Ahmedabad | June 19, 2026
भारतीय नाविकों की मौत, होर्मुज की सुरक्षा और व्यक्ति-आधारित रक्षा आश्वासन। जी-7 की इस मुलाकात को भारत के राष्ट्रीय हित के पैमाने पर पढ़ना जरूरी है।
फ्रांस के एवियां-ले-बैं में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर भारत में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक ओर टीवी मीडिया के एक हिस्से ने इसे मोदी की कूटनीतिक सफलता बताया। दूसरी ओर, कई पत्रकारों और विश्लेषकों ने इसी बातचीत में भारत की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल देखे।
“खुली किताब” की नजर में इस मुलाकात को न तो केवल मोदी की जीत के रूप में पढ़ा जा सकता है, न ही केवल उनकी कमजोरी के रूप में। इसे भारत के राष्ट्रीय हित के पैमाने पर देखना होगा। विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री केवल अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे भारत की जनता, भारतीय राज्य और भारतीय नागरिकों की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसलिए सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने मोदी की कितनी तारीफ की। असली सवाल यह है कि तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत की चिंता कितनी स्पष्टता से सामने आई। यह भी देखना होगा कि भारत-अमेरिका संबंधों को दो देशों के संस्थागत रिश्ते की तरह पेश किया गया, या दो नेताओं की निजी निकटता तक सीमित कर दिया गया।
ट्रंप के साथ सार्वजनिक बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य, नौवहन की स्वतंत्रता और भारतीय समुद्री नाविकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आए। ये तीनों विषय भारत के लिए सीधे महत्व रखते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों पर काम कर रहे भारतीय नाविक केवल श्रमिक नहीं हैं। वे भारत की वैश्विक उपस्थिति और नागरिक-सुरक्षा नीति का हिस्सा हैं।
लेकिन इसी बातचीत में एक खालीपन भी दिखता है। मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, पर अमेरिकी हमले और तीन भारतीय नाविकों की मौत पर सार्वजनिक रूप से जवाबदेही की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं दिखी। कूटनीति में हर बात मंच पर नहीं कही जाती। फिर भी, जब भारतीय नागरिक मारे गए हों, तब सार्वजनिक भाषा में संवेदना और दृढ़ता दोनों दिखनी चाहिए।
इस मुलाकात के दृश्य में प्रधानमंत्री मोदी लिखित नोट के आधार पर अपनी बात रखते दिखे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवेदनशील विषयों पर नेता अक्सर तैयार बिंदुओं के आधार पर बोलते हैं।
इसे अपने-आप में कमजोरी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही बात इस सवाल को और मजबूत करती है कि तैयार बिंदुओं में भारतीय नागरिकों की मौत का उल्लेख अधिक स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखा?
मानवीय दुख से कूटनीतिक जवाबदेही तक
अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत इस मुलाकात की पृष्ठभूमि में सबसे संवेदनशील घटना थी। वे केवल समुद्री श्रमिक नहीं थे। वे भारतीय नागरिक थे। उनके परिवार थे। उनका श्रम वैश्विक व्यापार का हिस्सा था।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस घटना पर अमेरिकी अधिकारी को तलब कर गंभीर चिंता जताई थी। भारत ने हमलों को रोकने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता की वापसी की बात भी कही थी। इससे साफ है कि यह विषय केवल मानवीय दुख का नहीं था। यह भारत-अमेरिका संबंधों में कूटनीतिक तनाव का विषय भी था।
भारत के लाखों नाविक दुनिया के अलग-अलग समुद्री मार्गों पर काम करते हैं। खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज जलडमरूमध्य उनमें विशेष महत्व रखते हैं। यह इलाका तेल, गैस और समुद्री व्यापार के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इससे जुड़ती है।
ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इस क्षेत्र की सुरक्षा पर बोलना जरूरी था। उन्होंने यह किया भी। पर सवाल यह है कि क्या भारत की चिंता केवल भविष्य की सुरक्षा तक सीमित रह सकती है? जब मौतें हो चुकी हों, तब घटना की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हो जाती है।
भारत को अमेरिका से दोस्ती चाहिए, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं जिसमें भारतीय नागरिकों की मौत पर सवाल कमजोर पड़ जाएं। किसी भी साझेदारी की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। यहां भारत को संवेदना के साथ-साथ स्पष्ट जवाबदेही की अपेक्षा करनी चाहिए थी।
संवेदना, जोखिम और जिम्मेदारी का प्रश्न
एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत पर शोकाकुल परिवारों के लिए वे क्या कहना चाहेंगे? यह सवाल सीधा था, लेकिन ट्रंप का जवाब उतना सीधा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में सुना है। उन्होंने नाविकों के काम को जोखिमभरा पेशा बताया।
इसके बाद ट्रंप ने बिना विस्तार दिए कहा कि अमेरिका और भारत “इस पर” साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय नाविकों को अच्छे लोग भी कहा। लेकिन “इस पर” साथ काम करने से उनका ठोस आशय क्या था, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया।
इसलिए यह जवाब भारतीय नजरिए से असहज था। भारतीय नागरिकों की मौत पर पहले स्पष्ट शोक-संवेदना और फिर जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है। यहां दुख की भाषा कमजोर रही। घटना पर सीधे बोलने के बजाय ट्रंप ने नाविकों के काम को जोखिमभरा बताया और “हम इस पर साथ काम करते हैं” जैसा सामान्य और अस्पष्ट वाक्य कहा।
ट्रंप की राजनीतिक शैली अक्सर अतिशयोक्ति और निजी टिप्पणियों से भरी रहती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर शब्द हल्के नहीं होते। वे रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। वे दोनों देशों के संबंधों की दिशा भी बताते हैं।
भारतीय परिवारों के दुख को केवल “जोखिमभरा पेशा” कहकर नहीं समझा जा सकता। यदि मित्रता बराबरी की है, तो दुख भी बराबरी की गंभीरता से स्वीकार होना चाहिए।
साझेदारी या व्यक्ति-आधारित भरोसा?
मुलाकात का सबसे गंभीर संकेत रक्षा संबंध वाले जवाब में आया। ट्रंप से भारत-अमेरिका रक्षा संबंध पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा। फिर उन्होंने इस बात को मोदी के नेतृत्व से जोड़ दिया। उनका आशय था कि मोदी नेता रहे तो अमेरिका मदद करेगा। नया नेता हुआ तो उन्हें पता नहीं।
इसी बातचीत में एक और संकेत पश्चिम एशिया से जुड़े सवाल पर दिखा। जब भारत की भूमिका पर पूछा गया, तब ट्रंप ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे साफ है कि ट्रंप बार-बार भारत की भूमिका को मोदी के नेतृत्व के संदर्भ में रख रहे थे।
यह बात भारत के लिए प्रशंसा से अधिक चिंता का विषय है। भारत कोई व्यक्ति-आधारित व्यवस्था नहीं है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है। यहां सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन राज्य की निरंतरता बनी रहती है। रक्षा संबंध भी इसी निरंतरता पर टिके होते हैं।
भारत-अमेरिका संबंध दो नेताओं की निजी मित्रता से बड़े हैं। इनमें संसद, सेना, विदेश मंत्रालय, व्यापारिक ढांचा, तकनीकी सहयोग और जनता की भूमिका शामिल है। इसलिए इन्हें किसी एक नेता की उपस्थिति से बांधना भारत की संस्थागत गरिमा को कम करता है।
मोदी समर्थक इसे निजी प्रशंसा मान सकते हैं। आलोचक इसे विदेश नीति को एक व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश के रूप में देख सकते हैं। भारत-केंद्रित दृष्टि से यह चेतावनी है। भारत की सुरक्षा किसी भी विदेशी नेता की निजी पसंद पर निर्भर नहीं हो सकती।
तारीफ की भाषा और कूटनीति की परख
ट्रंप ने मोदी को कठिन वार्ताकार कहा। यह किसी भी नेता के लिए सकारात्मक बात मानी जा सकती है। इसका अर्थ है कि वह अपने देश के हितों के लिए कड़ी बातचीत करता है।
लेकिन इसी क्रम में ट्रंप ने “एंजेल” और “किलर” जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। एंजेल शब्द से उनका आशय मोदी के सौम्य और शांत दिखने वाले व्यक्तित्व से था। वहीं किलर शब्द का आशय शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि व्यापारिक बातचीत में कठोर और आक्रामक वार्ताकार के रूप में था। फिर भी, कूटनीतिक मंच पर ऐसी निजी और अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा गंभीरता को हल्का करती है।
किसी विदेशी नेता द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ हमेशा भारत के राष्ट्रीय हित का प्रमाण नहीं होती। कई बार ऐसी तारीफ बातचीत का माहौल नरम करती है। कई बार वह कठिन सवालों से ध्यान भी हटा देती है।
इसलिए असली पैमाना यह है कि व्यापार वार्ता में भारत को क्या मिला, रक्षा सहयोग में भारत की स्वायत्तता कितनी सुरक्षित रही और समुद्री सुरक्षा पर क्या ठोस आश्वासन सामने आया। कैमरों के सामने गर्मजोशी उपयोगी हो सकती है, लेकिन वह नीति का विकल्प नहीं हो सकती।
मीडिया कवरेज पर उठते सवाल
इस मुलाकात पर भारतीय मीडिया की प्रतिक्रिया भी जांच के योग्य है। कुछ चैनलों ने ट्रंप की तारीफ को मोदी की बड़ी जीत की तरह दिखाया। कुछ ने इसे विपक्ष पर हमला करने का अवसर बना दिया।
लेकिन पत्रकारिता का काम तालियां बजाना नहीं है। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है। यदि कोई विदेशी नेता भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, तो वह खबर हो सकती है। पर उससे बड़ी खबर यह है कि उसी मंच पर भारत के कठिन सवालों का क्या हुआ।
क्या भारतीय नाविकों की मौत पर पर्याप्त संवेदना आई। क्या अमेरिका से जवाबदेही का संकेत मिला। क्या रक्षा संबंध को संस्थागत रूप से रखा गया। क्या व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति स्पष्ट दिखी। ये सवाल टीवी की उत्तेजना से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
मोदी की आलोचना करना राष्ट्र-विरोध नहीं है। ट्रंप की आलोचना करना अमेरिका-विरोध नहीं है। किसी मुलाकात की प्रशंसा करना भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है, जब पत्रकारिता राष्ट्रीय हित की जगह राजनीतिक प्रचार की भाषा बोलने लगती है।
भारत की असली परीक्षा
भारत को अमेरिका से मजबूत संबंध चाहिए। यह भारत के हित में है। तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक मंचों पर अमेरिका का महत्व असंदिग्ध है। लेकिन भारत को यह संबंध बराबरी की जमीन पर चाहिए।
भारत न तो किसी शक्ति-गुट का छोटा साझेदार है, न किसी नेता की निजी मित्रता पर निर्भर देश। भारत की विदेश नीति का मूल आधार रणनीतिक स्वायत्तता होना चाहिए। अमेरिका से निकटता हो सकती है। पर वह स्वतंत्र निर्णय की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रश्न इसी कारण बड़ा है। यह केवल समुद्री रास्ते का प्रश्न नहीं है। यह ऊर्जा, व्यापार, श्रमिक सुरक्षा और वैश्विक शक्ति-संतुलन का प्रश्न है। भारत को यहां अपनी आवाज साफ और स्वतंत्र रखनी होगी।
बातचीत की शुरुआत में ट्रंप ने जी-2 का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसका विस्तार नहीं किया। इसलिए इस संकेत को बहुत ज्यादा खींचने के बजाय भारत के लिए मूल बात यह है कि किसी भी बड़े वैश्विक शक्ति-संतुलन में भारत को अपने हितों के साथ खड़ा रहना होगा। भारत को किसी और की रणनीति का परिशिष्ट नहीं बनना चाहिए।
निजी रिश्तों से ऊपर राष्ट्रीय हित
ट्रंप-मोदी मुलाकात को एक ही रंग में नहीं देखा जाना चाहिए। यह न पूरी तरह कूटनीतिक विजय थी, न पूरी तरह विफलता। इसमें अवसर भी थे और असहज प्रश्न भी।
मोदी ने होर्मुज और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यह जरूरी था। लेकिन भारतीय नाविकों की मौत पर सार्वजनिक दृढ़ता अधिक स्पष्ट हो सकती थी। ट्रंप ने भारत से निकटता दिखाई। पर उनका व्यक्ति-आधारित रक्षा आश्वासन भारत के लिए चिंता का कारण है।
इस मुलाकात से सबसे बड़ा सबक यही है कि विदेश नीति में निजी रिश्ते उपयोगी हो सकते हैं, पर वे पर्याप्त नहीं होते। लोकतांत्रिक देश की असली शक्ति उसके संस्थानों, नागरिकों और राष्ट्रीय हित की स्पष्टता में होती है।
भारत को मित्र चाहिए, संरक्षक नहीं। भारत को साझेदारी चाहिए, अधीनता नहीं। और भारत को ऐसी कूटनीति चाहिए, जिसमें हर भारतीय नागरिक की गरिमा सबसे ऊपर हो।
